UPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों (Disabled Candidates) को भी IPS, RPF और DANIPS में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद यह लोग 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक आवेदन दे सकते है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है. यह लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और अभय एस ओका की पीठ ने एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है. बता दें कि IRMS की 150 वैकेंसी में से 6 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है. IRMS की नई वैकेंसी के लिए वही योग्यता है, जो सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए रखी गई है.
यूपीएससी ने 2 फरवरी को सिविल सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इस साल के लिए 861 वैकेंसी थीं. हालांकि अब रेलवे की 8 सेवाओं को मिलाकर एक कैडर IRMS ग्रुप ए बनाया गया है और इसमें भर्तियां सिविल सेवा परीक्षा के जरिए होंगी. हाल ही में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के पदों पर बैठे व्यक्तियों को अगले सप्ताह तक यूपीएससी के महासचिव को अपना आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की और प्रस्तुत किया कि उनके दावे पर विचार किया जा सकता है.
UPSC Civil Service परीक्षा में इस बार 1000 से ज्यादा सीटें
सिविल सर्विस एग्जाम (UPSC Civil Service Exam) में पांच साल बाद ऐसा हो रहा है, जब 1000 से ज्यादा सीटों के लिए चयन किया जाएगा. इससे पहले साल 2017 में एक हजार से ज्यादा सीटों के लिए चयन किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो छात्र सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है.
ऐसे होता है IAS IPS का चयन
यूपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होता है, जिसके आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है. फॉर्म में भरी गई जानकारियों के आधार पर ही इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं. इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी के आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग तय की जाती है.