प्रदेश में मात्र दो दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र:अब अलवर से शुरुआत हाेगी, बाकी सभी जिलाें में भी खुलेंगे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भाैमिक द्वारा राजस्थान के दिव्यांगजनों को करोडो की सौगात
सुखराम मीणा/दिव्यांग जगत
अलवर – केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भाैमिक ने प्रदेश में मात्र 2 दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र होने पर हैरानी जताते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में हर जिले में ऐसे सेंटर हैं।
केन्द्र सरकार 31 जिलाें में जल्द पुनर्वास केन्द्र खाेलेगी, प्रदेश सरकार भवन की व्यवस्था करें। भाैमिक रविवार काे दिव्यांग के शिविर के बाद बात कर रही थी।
उन्होंने कहा कि-
मुख्य बिंदु-
- डीडीआरसी में उपकरणाें के लिए 20 लाख रुपए ।
- संचालन के लिए सालाना 3.5 लाख रुपए देंगे।
- चिकित्सा के लिए 28 लाख रुपए दिए जाएंगे।
खास बातचीत के प्रमुख अंश-
1.- केंद्र सरकार दिव्यांगाें काे स्वराेजगार के लिए क्या काम कर रही है?
मंत्री : विभाग की ओर से पीएम दक्ष पाेर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हाेने के बाद 25 से 30 लाेगाें का बैच बनाकर उन्हें स्किल डवलपमेंट के लिए सिलाई-कड़ाई, टीवी व माेबाइल रिपेयर, साॅफ्टवेयर सहित अन्य ट्रेनिंग दी जा रही हैं। इसमें 5वीं कक्षा पास व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें स्टाइपेंड की व्यवस्था भी गई है।
- – क्या सरकार उन्हें स्किल कर राेजगार भी उपलब्ध करा रही है? मंत्री : सरकार ट्रेनिंग के बाद स्वराेजगार के लिए किफायती ब्याजदर पर लाेन उपलब्ध करा रही है। जाे लाेग नाैकरी करना चाहते हैं उनके लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था की जा रही है।
3.- उच्च शिक्षा स्काॅलरशिप की क्या व्यवस्था है?
मंत्री : प्रधानमंत्री ने पहले अनुसूचित जाति के 60 बच्चाें काे विदेश से मास्टर डिग्री, एमबीए सहित अन्य काेर्साें की पढ़ाई के लिए शत प्रतिशत स्काॅलरशिप की व्यवस्था की थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 125 कर दिया है।
4.- केन्द्र सरकार देश में समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति काे आगे लाने के लिए क्या कर रही है?
मंत्री : केन्द्र सरकार एससी व ओबीसी काे प्री व पाेस्ट मैट्रिक छात्रवृति दे रही है। पढ़ाई के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जबकि उच्च शिक्षा के लिए 1.25 लाख, लेपटाॅप के लिए 45 हजार और हर महीने 3 हजार रुपए की व्यवस्था की है।
5.- दिव्यांगाें की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था की है?
मंत्री : जाे बच्चे बाेलने में अक्षम हैं उनके लिए एनसीआरटी के साथ मिलकर 10 हजार शब्दाें का काेष विकसित किया है। उन्हें बाेलने और सांकेतिक भाषा में बताने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर जिले में फिजियाेथैरेपिस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी, प्रधानमंत्री ने घाेषणा की थी।
- – जाे बच्चे सुन नहीं सकते उनकी चिकित्सा की क्या व्यवस्था की है? मंत्री : जाे सुन नहीं सकते उनके लिए ऐसे 170 बच्चाें काे निशुल्क काॅकलियर प्लांट लगवाया है, जिसके इलाज का निजी अस्पतालाें में 6 लाख रुपए का खर्चा हाेता है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए 219 अस्पतालाें काे अधिकृत किया हुआ है।
दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना मुख्य प्राथमिकता-
दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार के बारे मे केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भाैमिक ने प्रदेश के लाखों दिव्यांग को स्वरोजगार की धारा मे जोड़ने के लिए बताया कि विभाग की ओर से पीएम दक्ष पाेर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हाेने के बाद 25 से 30 लाेगाें का बैच बनाकर उन्हें स्किल डवलपमेंट के लिए सिलाई-कड़ाई, टीवी व माेबाइल रिपेयर, साॅफ्टवेयर सहित अन्य ट्रेनिंग दी जा रही हैं। इसमें 5वीं कक्षा पास व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें स्टाइपेंड की व्यवस्था भी गई है।