मांग पत्र की क्रियान्वित नही होने पर राजस्थान के समस्त उपखण्ड पर कानूनगो संघ , तहसीलदार सेवा परिषद व पटवार संघ उतरे पेन डाऊन हडताल पर
नसीराबाद मे भी धरना प्रदर्शन
मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर
अजमेर । राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सरकार पर 4 अगस्त 2021 के लिखित समझोते पर क्रियान्वित नही करने व समय समय पर अनेक ज्ञापन देने व धरना प्रदर्शन के पश्चात 23 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आवास पर सभी मुख्य मांगे जिसमे सीधी भर्ती के आर. टी. एस. का सीधे तहसीलदार पद पर सस्थित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारी को पदोन्नती कोटा समाप्त करने , वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन कर 9-18-27 पदोन्नति पद के अनुरूप चयनित वेतनमान लागू करते हुए , पटवारी , भू अभिलेख निरीक्षक , नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदो का केडर गठित किया जाकर नवीन पद सृजित करने , नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पद्दोन्नित पद घोषित करने , पटवारी के लिए स्थान्तरण नियम 9(ib) जो दिनांक 24/11/2020 को विलोपन किया गया था , उक्त नियम को पुनः बहाल किये जाने , पटवारी की ग्रेड पे एल -8 किये जाने व RAS कैडर का रिव्यू किये जाने पर सरकार से सहमति बनी थी । जिसमे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी मांगो के लिए एक से दो माह का समय दिया था । जिस पर सभी ने उत्साह से होकर सरकार द्बारा जारी जन योजनाओं मे बढचढकर पूर्ण सहयोग दिया था । लेकिन 4 माह बीत गए सरकार ने एक भी मांग पर आदेश जारी नही किये । जिसमे आक्रोशित सभी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने सम्पूर्ण राजस्थान मे प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर 28 अगस्त से अनिश्चित कालीन पेन डाउन करते हुऐ हडताल पर बैठ गये । जिसमे नसीराबाद उपखण्ड पर तहसीलदार संघ अध्यक्ष उपशाखा से महेश कुमार शेषमा , कानूनों संघ अध्यक्ष निशांत सावरियां एंव राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के समस्त पदाधिकारियों ने उपखण्ड अधिकारी अंशुल आमेरिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपकर पेन डाउन हडताल पर बैठ गये। सरकार द्बारा मांगे नही मानने पर अनिश्चित कालीन धरना जारी रहेगा जानकारी दी ।