नसीराबाद मे राजस्व कार्मिकों ने कार्य का किया बहिष्कार उपखण्ड कार्यालय के बाहर किया धरना-प्रदर्शन

नसीराबाद मे राजस्व कार्मिकों ने कार्य का किया बहिष्कार–* उपखण्ड कार्यालय के बाहर किया धरना-प्रदर्शन ——————————

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर । राजस्थान राजस्व सेवा परिषद तथा राज्य सरकार के बीच 4 अकटूबर 2021 को सी एम आर में हुए समझौते के क्रियान्वयन को लेकर स्थानीय तहसील कर्मचारियों ने गुरुवार को तहसीलदार के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया ।
धरने पर बैठे राजस्व कार्मिकों ने बताया कि राजस्थान सरकार और राजस्व सेवा परिषद के बीच हुए समझौते क्रियान्वयन करवाने की मांग लेकर राजस्व कार्मिक विगत डेढ वर्ष से संघर्ष कर रहे है । इस मांग को लेकर राजस्व सेवा परिषद द्वारा जयपुर में 6 अप्रेल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था । फिर भी सरकार ने समझौते का क्रियान्वयन नहीं किया । जिस के बाद राजस्व परिषद कार्मिकों द्वारा 20 और 21अप्रेल 2023 को तहसीलदार, उपखंड कार्यालय और मुख्यालय पर अवकाश लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है । उपखंड कार्यालय के बाहर धरनारत राजस्व कार्मिकों ने चेतावनी दी कि यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा उक्त समझौते का क्रियान्वयन नहीं किया गया तो 24 अप्रेल 2023 को समस्त कार्यालयों पर कार्मिक कार्य का बहिष्कार करेंगे और प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहर के संग आदि महत्वाकांक्षी अभियानों के दौरान भी कार्य का बहिष्कार किया जायेगा।
ये हुआ था समझौता—— राजस्थान राजस्व सेवा परिषद और राज्य सरकार के बीच 4/10/2021को सी एम आर में समझौता हुआ था कि–
नायब तहसीलदार का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति पर घोषित करना , सीधी भर्ती के आर ए एस. को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करना , तहसीलदार सेवा के पद 50%पदोन्नति से 50%सीधी भर्ती से करना , पटवारी,भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किया जाना , भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड में1:3 के अनुसार गठन करना ,
आर ए एस कैडर का रिव्यू करवाये जाने तथा तहसीलदार से आर ए एस के जूनियर स्केल में रिक्त पदों को डीपीसी /तदर्थ पदोन्नति से भरे जाना ,पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के लिए स्थायी स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाये जाने का निर्णय ,
पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक,नायब तहसीलदार व तहसीलदार के वेतनमान का पुनर्निर्धारण है ।
लेकिन सरकार ने उक्त समझौता आज तक क्रियान्वित नहीं किया । जिस से राजस्व कार्मिकों मे निराशा व्याप्त हो रही।

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