गरीब परिवारों को आजीविका से जोड़ने के होंगे प्रयास

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना

गरीब परिवारों को आजीविका से जोड़ने के होंगे प्रयास

जिला में फिलहाल ऐसे 2852 परिवारों को पहले फेज में योजना से जोड़ा जाएगा

अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर इन परिवारों का उत्थान करने का प्रयास करें : डीसी

रिपोर्टर- पिस्ता शर्मा
दिव्यांग जगत न्यूज पेपर

नारनौल। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बेहद गरीब परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना से इन गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान होगा तथा उस परिवार की एक न्यूनतम आय निश्चित होगी। राज्य सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सिरे चढ़ाएं। यह निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने आज लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए।

डीसी ने बताया कि इस काम के लिए जो ऐप जारी किया गया है। एनआईसी के माध्यम से उसकी भी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव इस जोनल कमेटी के मुखिया बनाए गए हैं। ये अधिकारी संबंधित परिवारों से उनकी इच्छा के अनुसार योजनाओं तथा कार्य का ऑप्शन मांग कर ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से विभिन्न विभागों को भेजेंगे। काम सही नहीं हुआ तो जोनल हैड जिम्मेदार होगा।

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए सरकार के निर्देशानुसार सबसे पहले अति गरीब परिवारों की पहचान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की गई है। जिला में फिलहाल ऐसे 2852 परिवारों को पहले फेज में इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 481 परिवारों ने अपनी आप्शन भी दी हैं जिनके 523 आवेदन संबंधित विभाग को भेज दिए हैं।

योजना के लिए विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पशु पालन एवं डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास प्राधिकरण जैसे मुख्य विभाग के विभागों को शामिल किया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि इन परिवारों को इन सभी विभागों की मुख्य-मुख्य योजनाओं से जोड़ा जाए। समय-समय पर कमेटी की बैठक होगी तथा परिवारों को दिए जाने वाले लाभ को सुनिश्चित करेगी। योजना के अनुसार सबसे पहले प्रदेश के अति गरीब 30 हजार परिवारों को सरकार की मुख्य योजनाओंं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद एक लाख परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम फेज वाइज चलेगा। फिलहाल जिन परिवारों की आय बहुत कम है उनकी पहचान की गई है। अब संबंधित विभागों के साथ इस आंकड़े को साझा किया जा रहा है। यानी अब प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे परिवारों के सदस्यों से मिलकर उनका आर्थिक उत्थान करेंगे।

इसके लिए ऐसे परिवारों को उनकी रूचि के हिसाब से काम दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका खुद का कार्य शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध मेंं इनसे जुड़ी योजनाओं की जानकारी से संबंधित पंपलेट दिए जाएंगे ताकि उन्हें योजनाओं की सही जानकारी रहे।

उपायुक्त ने बताया कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार इस योजना से लोगों को जोडऩे जा रही है। इस काम मेंं अधिकारी एक निश्चित सीमा मेंं चिन्हित सभी परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए एक वाट्सएप ग्रुप भी बनाएं ताकि काम की सही निगरानी हो।

इस बैठक मेंं जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।