मनरेगा के तहत जिला स्तरीय सोशल आडिट जन सुनवाई का आयोजन

मनरेगा के तहत जिला स्तरीय सोशल आडिट जन सुनवाई का आयोजन

रिपोर्टर भगवत शर्मा
दिव्यांग जगत न्यूज पेपर चैनल

नारनौल। आजादी के अमृत महोत्सव तहत आज अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग ढालिया की अध्यक्षता में मनरेगा के तहत जिला स्तरीय सोशल आडिट जन सुनवाई का आयोजन किया। इस जन सुनवाई में जिला के विभिन्न गांवों के मनरेगा मजदूरों ने भाग लिया तथा अपनी-अपनी समस्या बताई।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी की समस्याओं को सुन कर उनका मौके पर ही निपटारा करवाया। इस मौके पर कुछ मजदूरों ने मनरेगा में 100 दिन से ज्यादा काम देने का अनुरोध किया। जिसे उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर ग्राम पंचायत खटोटी कलां के मनरेगा मजदूरों ने मिट्टी सख्त होने के कारण, खुदाई कम होने के फलस्वरूप दिहाड़ी पूरी नहीं होने के बारे में बताया। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने टाईम मोशन स्टडी करवाकर प्रति दिहाड़ी कम काम निश्चित करवाने का भरोसा दिलवाया। कुछ मजदूरों ने मजदूरी की राशि उनके खातों में जमा नही होने की शिकायत की। इसके सन्दर्भ में मजदूरों को बताया गया कि मनरेगा में मजदूरी की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे ही मजदूरों के खाते में जमा करवाई जाती है। यदि किसी कार्य की मजदूरी की राशि मजदूरों के खाते में जमा नही हुई है तो उसका सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी इस कार्यालय में सूचित करेंगे तो सरकार मजदूरों की राशि उनके खाते में जमा करवाने बारे निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को अवगत करवाकर राशि मजदूर के खाते में राशि जमा करवा दी जाएगी।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खण्ड स्तर पर भी सोशल आडिट जन सुनवाई आयोजित करवाएंगे एवं मजदूरों की समस्याओं का मौके पर समाधान करवाएंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने अपने कार्यालय में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बाताया कि इस चालू वित्तय वर्ष में मनरेगा के तहत मानव दिवस सर्जन में काफी कम प्रगति हुई है। सभी खण्ड विकास एवं पंचायतों को निर्देश दिए कि अक्टूबर, 2021 तक मनरेगा में जो मानव दिवस सर्जन के लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए हैं उन्हे 31-10-2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जो कार्य अधूरें पड़े है, उन्हे शीघ्र पूर्ण करवायें। मजदूरों की मजदूरी समयबद्ध तरीके से करवाना सुनिश्चित करें। सभी कार्यो की जीयो टैगिंग करवाये एवं प्रतिदिन मरनेगा कार्यो की रिपोर्ट माबाईल मानिटरिंग सिस्टम के माध्यम से करें ताकि सभी को पता चल सके कि किस ग्राम पंचायत में मनरेगा का क्या काम चल रहा है तथा कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए की जिन गांवों में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए शैड नही बनवायें है, उन सभी गांवों के प्रस्ताव एवं अनुमान शीघ्र भिजवायें। गन्दे पानी के प्रबन्ध के लिए शेष सभी गांवों के प्रस्ताव एवं अनुमान तीन दिन में भिजवायें। प्रति माह 5-5 गांव डिक्लेयर करके ग्राम सभा की डिक्लेरेशन के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत पिछले चार वर्षो के दौरान स्वीकृत किये गये मकानों में से 30 मकान आज तक अधुरे है, उन्हे 31-10-2021 तक पूर्ण करवायें जाएं। चालू वित्तय वर्ष के दौरान जो मकान स्वीकृत करवायें गये है, उनकी सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

जिला परिषद द्वारा गांव में आंगनवाड़ी बनवाने के लिए जो राशि जारी की गई है, उन्हे शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुमूल्य दो गांव उच्चत, खण्ड कनीना एवं मित्रपुरा खण्ड सिहमा के लिए गये है। उन्होंने बाताया कि दोनो गांवों में योजना के तहत जो 14 कार्य किये जाने है, उनके अनुमान पांच दिन के अन्दर बनवाकर भिजवायें ताकि प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के पोर्टल पर अपलोड कर कार्य शुरू करवाये जा सके।

अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि गांवों में जो भी कार्य करवाये जाये, उनकी गुणवन्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नही हो एवं कार्यो की गुणवन्ता निर्धारित मापदण्ड अनुसार हो।

इस अवसर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार, निशा तवंर, धर्मवीर, रमेश कुमार, उप-मण्डल अधिकारी पंचायती राज राजकुमार एवं डीआरडीए के परियोजना अधिकारी गोविन्द राम उपस्थित थे।