GOOD NEWS : महिलाओं के लिए नौकरी,100 करोड़ का बजट

भारत में महिलाओं की भागीदारी अब हर क्षेत्र में बड़े पैमाने में देखने को मिल रही है. महिलाओं को और बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है. सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिससे सरकारी विभागों व निजी दफ्तरों में काम कर रही महिलाओं के लिए घर से काम यानि कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी. आइये जानते है इसके बारे में सबकुछ

ऐसे ही राजस्थान सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है. जिसके लिए राज्य में नई योजना लागू की जा रही है.  इस योजना के तहत सरकारी विभागों व निजी दफ्तरों में काम कर रही महिलाओं के लिए घर से काम यानि कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी.

इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, हिंसा से पीड़ित व दिव्यांग महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी. इस योजना के तहत महिलाओं को घर से काम करने के साथ नए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं. बता दें कि अभी इस योजना के तहत महिलाओं को टाइपिंग, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग संबंधी,सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सिलाई,  ग्रेडिंग, काउंसिलिंग सेवाएं आदि का काम उपलब्ध कराया जाएगा. 

• भारत विकास परिषद केकड़ी ने घुमन्तू परिवारों के संग बाटी दीपावली की खुशियां, मिठाईयां व पूजन सामग्री के किट किए वितरित
• देरांठू में ‘समावेश रथ’ के तहत धूमधाम से मनाया दीपोत्सव, दिव्यांगो के साथ पूजा अर्चना व सुरक्षित आतिशबाजी के दिया समानता व समावेशन का सन्देश
• टीचर भर्ती रद्द हुई तो करने लगी सिलाई, अब बन गई सरपंच —शारदा राणा ने 6 करोड़पति उम्मीदवारो को चुनाव में पटकनी देकर बनी सरपंच
• आदर्श विद्या मंदिर जेठाना में दीपावली पर्व पर सजाई राम दरबार की झांकियां व किया भजनों का आयोजन
• शक्ति सिंह रावत बने सरपंच संघ अजमेर के जिला अध्यक्ष, सर्व सहमति से हुआ चयन, जिला उपाध्यक्ष पद पर केकड़ी के मोलकिया निवासी जय सिंह गुर्जर व देरांठू निवासी चम्पा दिनेश चौधरी बने

जनाधार के जरिए होगा पंजीकरण

वर्क फ्रॉम होम योजना का लाभ पाने के लिए राजस्थान की महिलाओं को मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम (Mukhyamantri Work From home) की आधाकारिक वेबसाइट mahilawfh.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. जिसके बाद वह जनाधार कार्ड के माध्यम से आपना पंजीकरण करवा सकती हैं.

जिसके बाद उनकी योग्यता व अनुभव के आधार उन्हें नौकरी दी जाएगी तथा पद के अनुसार ही उनका वेतन निर्धरित होगा. खास ध्यान देने वाली बात है कि इस योजना के तहत केवल राजस्थान की मूल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं.

6 महीने में 20 हजार महिलाओं को मिलेगा रोजगार

वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और छह महीने में लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. अब तक 150 से अधिक महिलाओं और 9 कंपनियों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है.