राजस्थान विधानसभा में आज विशेष योग्यजनों के लिए मुख्यमंत्री ने एक नई घोषणा की हैं। जो दिव्यांगजन अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें सरकार पेंशन राशि के अतिरिक्त अर्थात 750 रुपये के अलावा 1000 रुपये प्रतिमाह देगी।
इस घोषणा से केवल कुछ दिव्यांगजनो का फायदा होगा,लेकिन उन बेरोजगार दिव्यांगों का क्या होगा जो 750 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं।
यह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उन दिव्यांगजनो को मिलेगी जो पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर हैं। जिनको अपनी दैनिक दिनचर्या करने में दिक्कत आती हैं।
मुख्यमंत्री के इस फैसले का विशेष योग्यजन विरोध कर रहे हैं। दिव्यांगों का कहना हैं कि सरकार को सभी दिव्यांगों को समान रखते हुए पेंशन राशि बढ़ानी चाहिए थी।
सभी राज्यो में दिव्यांगों को पेंशन राशि समान दी जाती हैं केवल राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य हैं जहां पेंशन भी उम्र के आधार पर दी जाती हैं।
अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि वो किस आधार पर यह मानदंड तय करेगी कि यह व्यक्ति दूसरे पर निर्भर हैं। क्योंकि राजस्थान में तो फर्जी दिव्यांगों का बोलबाला हैं।
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