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100 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वालो की अब किस्मत चमकेगी, छत पर फ्री लगेंगे सोलर पैनल, सरकार उठायेगी पूरा खर्च

मुकेश वैष्णव/दिव्यांग जगत/अजमेर

अजमेर। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सरकार की ओर से बिना किसी खर्च के रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘यूनिफाइड लीड एग्रीगेशन योजना’ शुरू की है। खास बात यह है कि सोलर सिस्टम लगाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होगा।

पहले चरण में 6 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ:

इस योजना की शुरुआत राजस्थान के डूंगरपुर जिले से की जा रही है। पहले चरण में जिले के 6,000 घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर मुफ्त सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। डूंगरपुर में करीब 2.5 लाख घरेलू उपभोक्ता 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की है जिनकी बिजली खपत 150 यूनिट से कम रहती है।

क्यों शुरू की गई नई योजना:

दरअसल, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी मिलती है। इसमें 1 किलोवाट पर 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट पर 78 हजार रुपये की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है। राजस्थान सरकार की ओर से भी 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। इसके बावजूद सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को शुरुआती तौर पर करीब 60 से 70 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। इसी आर्थिक परेशानी को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है, ताकि उपभोक्ताओं को बिना निवेश के सोलर बिजली का लाभ मिल सके।

टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम:

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) के अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब वर्क ऑर्डर जारी होने का इंतजार है। इसके बाद चयनित उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम शुरू किया जाएगा।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात:

फिलहाल योजना का पहला चरण डूंगरपुर जिले के 6,000 परिवारों के लिए है। अन्य जिलों में इसका लाभ कब और कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आगे जारी होने वाले सरकारी निर्देशों से स्पष्ट होगी।

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